Polity & Civics

संविधान के संघात्मक लक्षण संविधान के एकात्मक लक्षण कुछ और महत्त्वपूर्ण तथ्य

ब्रिटिश शासन के द्वारा भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए स

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि वह संविधान की

भारतीय संविधान के तृतीय भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विस्तृत

भारतीय संविधान द्वारा संघीय पद्धति अपनाई गई है. ऐसी पद्धति जिसमें दो

संविधान का भाग सिविल सेवाओं के प्रावधानों से सम्बंधित है. अनुच्छेद 309

विशेषाधिकार एक सांसद या विधायक होना सिर्फ जनप्रतिनिधि होना नहीं है अपितु

देश के संविधान में कुछ ऐसे 2 पद हैं जो सीधे तौर

प्रथम वाचन – विधेयक को प्रस्तावित करना कुछ विषयों से सम्बन्धित विधेयकों

दु मल्होत्रा को 27 अप्रैल 2018 को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश

नागरिकता मनुष्य की उस स्थिति का नाम है, जिसमें मनुष्य को नागरिक

लोकसभा और या का वजनासक अध्ययन या दोनों के पारस्परिक सम्बन्धों का

भूमिका 1971 के लोकसभा चुनावों के बाद से ही तत्कालीन शासन दल

भारतीय संविधान का उद्देश्य विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वाधीनता सुनिश्चित

वित्त आयोग वित्त आयोग (Finance Commission) – 1951 को 22 नवम्बर, 1951

राजनीतिक दल-बदल लम्बे समय से भारतीय राजनीति का एक रोग बना हुआ

धन विधेयक को इस तुलना में इसलिए नहीं रखा जा रहा है

भारत में सदियों से किसी-न-किसी रूप में दासता की प्रथा विद्यमान रही

भारत देश में संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान

संविधान के मूल ढाँचे की धारणा का आशय यह है कि संविधान

भारतीय संविधान में 7310 संविधान संशोधन अधिनियम ने एक नया भाग ।)(

गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य सरकार (1967) गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, जिसे संक्षेप

जब भारतीय संविधान सभा (Constituent Assembly) ने संविधान को बनाने की प्रक्रिया

विधानसभा और विधान परिषद्‌ को संविधान के द्वारा अलग-अलग कार्य दिए गए

जो लोग विदेश में रहते हैं, उनको भारत सरकार नागरिकता से भिन्न

भारतीय संविधान में अनुच्छेद के अधीन राज्यों की सीमाओं नामों क्षेत्र में

संवैधानिक उपचारों सम्बन्धी मूलाधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 32-35 तक किया गया है.

संविधान देश की मूलभूत विधि होता है, यह राज्य के शासनतंत्र को

संविधान के अनुच्छेद 214 से 237 तक में राज्य की न्यापालिका का

किसी भी देश की शासन-व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने में वहाँ

भारत एक प्रजातन्त्रात्मक देश है. यहाँ प्रत्यक्ष मतदान द्वारा व्यवस्थापिका का संगठन

भारतवर्ष की स्थानीय संस्थाओं को मोटे तौर से दो श्रेणियों में रखा

भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल (Legislature) का प्रावधान